Saturday, January 25

कुलमानको कमाल : ३२ अर्ब घाटामा गएको प्राधिकरण अहिले सात अर्ब नाफामा !

सरकारी संस्थानमा कार्यरत विभिन्न राजनीतिक पार्टी निकटका ट्रेड युनियनले राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न मात्रै काम गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । संस्थागत सुधारभन्दा पनि सीमित स्वार्थको आवरणमा प्रस्तुत हुने र माग मात्रै राख्ने जस्ता गुनासा पनि आउने गरेका छन् । तीन वर्ष पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि त्यस्तै हालतमा थियो । राजनीतिक दलसँग जोडिएका ट्रेड युनियनले माग मात्रै राख्ने र काम गर्न नदिने अवस्था थियो ।

सरकारले उज्यालो नेपालको अभियान सञ्चालन गर्‍यो । काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरु गरिएको विद्युत भार कटौती अन्त्य गर्ने अभियानले देशभर नै प्राथमिकता पायो । उपलब्ध भएको विद्युतको उचित माग र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा प्राधिकरणले सफलता पायो । सो कार्यका लागि प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वदेखि आम कर्मचारीको समेत साथ थियो । राजनीतिक र कार्यक्रमिक रुपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेतृत्व लियो । कार्यस्थलमा कर्मचारीले इमान्दार भएर सरकारको कामलाई सहयोग गरे । फलतः प्राधिकरण यतिबेला सफल संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ ।

सञ्चित घाटा रु १५ अर्बमा सीमित भएको छ । तीन वर्ष पहिले प्राधिकरणको सञ्चित घाटा रु ३२ अर्ब बराबर रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा मात्रै प्राधिकरणले रु सात अर्ब माथि मुनाफा गर्‍यो । संस्थागत सुधार भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीलाई समेत केही नयाँ गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल आवद्ध ट्रेड युनियनको दबाबमा पर्ने प्राधिकरणको नेतृत्वले लोकतान्त्रिक विधिबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको चयन गर्‍यो । सोही निर्णयले प्राधिकरणमा हुने अनावश्यक राजनीतिलाई समेत कम गरिदिएको छ । आधिकारिक टे«ड युनियनले यतिखेर राजनीतिक माग होइन, संस्थागत सुधारमा ध्यान दिन थालेको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापकको परिपूरकका रूपमा युनियन देखिएको छ ।

चालू आवको अन्त्यसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् थप हुनेछ । विद्युत्को खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग तथा विद्युतीय सवारी साधनको बढावा दिन समेत प्राधिकरण लागेको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले आवश्यक काम गरिरहेको छ । सोही कामलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनले समेत साथ दिएको छ ।

सोही क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकटको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले ‘सहज सेवा स्वच्छ नेपाल विद्युत् प्राधिरकण’ राष्ट्रिय अभियान शुरु गरेको छ । युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलका अनुसार यो अभियान प्राधिकरणलाई अन्य सार्वजनिक संस्थानभन्दा अब्बल संस्था बनाउन परिलक्षित छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत प्राधिकरणका उच्च व्यवस्थापनको उपस्थितिमा युनियनले आजदेखि उक्त अभियान शुरु गरेको हो ।

माग मात्रै पेश गरेर बस्नेभन्दा पनि कर्मचारीको प्रतिनिधि भएपछि संस्थागत सुधार तथा सुशासनमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक रहेकाले आफूहरुले व्यवस्थापनको काममा सहयोग गर्न लागेका युनियनका सहसंयोजक खगेन्द्र शाहीको भनाइ छ । राज्यले तय गरेको नीति र अपेक्षालाई ऊर्जा क्षेत्रको सवलता तथा सक्षमतामार्फत प्राधिकरणले टेवा पुर्‍याइरहेको छ ।

विगतको कहालीलाग्दो अँध्यारो खाडलबाट जुरुक्कै उठेर उज्यालो बाटोमा विद्युत् प्राधिकरण लम्किरहँदा यो गतिलाई कायम राख्दै आगामी दिनमा विद्युतीय सेवाको पहुँच, गुणस्तर र निरन्तरताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संस्थागत सुधारमा ध्यान दिइएको सहसंयोजक शाहीको भनाइ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्