Saturday, January 25

गुन्द्रूकको मोलमा गोकर्ण रिर्सोट भाडामा, भ्रष्ट्राचारीको नाइके नै ओली ?

काठमाडाैं । वर्तमान खड्गप्रसाद ओली सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा पुगेको छ ।त्यसको पछिल्लो संस्करणका रुपमा ६ बर्ष बाँकी रहदै यति समूहलाई गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट कौडीको भाउमा पुन २५ बर्षका लागि लिजमा दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बन्न पुगेको छ ।

पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पतिका रुपमा रहेको उक्त रिसोर्ट नेपाल ट्रष्टको नाममा आएपछि एकथरि धूर्त व्यापारीको आँखा लागेको थियो । यसरी आँखा लगाउनेमा यति समूहका आङछिरिङ शेर्पा पनि थिए । पर्यटन व्यवसायी शेर्पाले गोकर्ण रिसोर्टको महत्व बुझेका थिए ।

विगतदेखि नै यो रिसोर्ट उनले गुन्द्रुकको मोलमा भाडामा लिएका थिए । सस्तोमा लिएर बार्षिक करोडौंको व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका आङछिरिङले आजीवन साेही मुल्यमा हडप्ने योजना उनको सपनामा थियो । त्यसलाई सहज बनाउन ओलीको कृपादुष्टि आबश्यक थियो । अनि यसको तारतम्य बुन्न सुरु भयो ।

यसैबीच हेलिकोप्टर दुर्घटनामा आङछिरिङको निधन भयो । तर ओली भने त्यो अभियानलाई सफल बनाउन सधैं चिन्तित थिए । त्यसलाई मन्त्रिपरिषदकै आडमा ओली सरकारले आफ्ना व्यावसायिक पार्टनरका रुपमा रहेको यति समूहलाई दिने निर्णय गराएका छन् । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ – नागरिक अगुवा सुरेन्द्र केसीले भने ।

यत्रो अनियमितता हुँदा अख्तियार भन्ने संस्था के हेरेर बसेको छ ? केसी प्रश्न गर्छन् । मालपोत, नापी जस्ता कार्यालयका खरदार सुब्बाले दुई हजार घूस खाएको भन्दै पक्रन तम्सने अख्तियार मुलुकमा यत्रो ठूलो भ्रष्टाचार हुँदा के गरिरहेको छ ? उनले आक्रोश पोखेका छन् ।

यसबाट मुलुकलाई अर्बाैं रुपियाँको क्षति भएको छ । यति समूहलाई उक्त रिसोर्ट जिम्मा लगाउन ओली सरकारले लामो कसरत गरेको देखिन्छ । गत फागुनमै यस सम्वन्धमा राष्टिय सभामा विधेयक ल्याई पारित समेत गराइएको छ । विवादास्पद रुपमा चर्चित यति समूह हेलिकोप्टरबाट विदेशीको उद्धार गर्दा करोडौं ठगी गर्ने व्यापारिक घरानाका रुपमा बद्नाम छ । यसबारे धेरै उजुरी परिसकेका छन् , तर सरकार भने कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टो पुरष्कृत गरिरहेको छ ।

यत्रो अनियमितता हुँदा अख्तियार भन्ने संस्था के हेरेर बसेको छ ? केसी प्रश्न गर्छन् । मालपोत, नापी जस्ता कार्यालयका खरदार सुब्बाले दुई हजार घूस खाएको भन्दै पक्रन तम्सने अख्तियार मुलुकमा यत्रो ठूलो भ्रष्टाचार हुँदा के गरिरहेको छ ? उनले आक्रोश पोखेका छन् ।

गतसाल नै नेपाल ट्रष्टको मौजुदा कानूनमा परिमार्जन गरी ओली सरकारले ट्रष्टको सम्पति शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समेत लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । पछि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था भन्ने व्यवस्थामा संशोधन गरी पर्यटन तथा व्यापारमा समेत भन्ने संशोधन गरियो । यसैबाट ओलीको योजनाबद्ध भ्रष्टाचारको पोल खुलेको छ ।

सापकोटाले गोकर्ण रिसोर्ट यति समूहलाई जिम्मा लगाउने तारतम्य तयार ग¥यो । त्यही समितिको सिफारिशमा ट्रष्टको सम्पति कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नेपाल सरकारले दिनसक्ने व्यवस्था थप गरिदियो । यति गरेपछि भने यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा लिन सहज भयो ।

यति समूहका प्रवन्ध सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पासँग ओलीको व्यावसायिक साझेदारी रहेको सूत्रको दावी छ । आङछिरिङको गत फागुनमा ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेको छ । सोही दुर्घटनामा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको समेत निधन भएको थियो ।

आङछिरिङको सिफारिशमा ओलीले धेरै निर्णय गरेका छन् । कुनै बेला उनकै सिफारिशमा ओलीले पर्यटन मन्त्री समेत नियुक्त गर्थे । कृपाशूर शेर्पालाई पनि आङछिरिङकै सिफारिशमा पर्यटन मन्त्री बनाइएको थियो । आङछिरिङको निधन भएपनि व्यावसायिक साझेदारका रुपमा रहेका ओलीले सकेसम्म उदारता देखाउन भने छाडेनन् ।

यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट जिम्मा लगाउन उनले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा ट्रष्ट सञ्चालक समिति गठन गरे । साथै उक्त समितिमा कृपाशूरकै सहयोगी सीताराम सापकोटा भन्ने व्यक्तिलाई सदस्य बनाइयो । सापकोटाले गोकर्ण रिसोर्ट यति समूहलाई जिम्मा लगाउने तारतम्य तयार ग¥यो । त्यही समितिको सिफारिशमा ट्रष्टको सम्पति कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नेपाल सरकारले दिनसक्ने व्यवस्था थप गरिदियो । यति गरेपछि भने यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा लिन सहज भयो ।

एउटा व्यापारिक समूहलाई सरकारी सम्पति जिम्मा लगाउन जस्तोसुकै काम गर्न पछि नपर्ने ओली सरकारको चरित्र पनि अहिले आएर उदांगो भएको छ । यद्यपि गोकर्ण रिसोर्टको लिजको समय अवधि ६ वर्ष बाँकी नै थियो । तर हतार हतारमा ओलीले यति समूहलाई समय अगावै जिम्मा लगाए ।

कांग्रेसका केन्द्रीय प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन् – “ओली सरकारबाट जनताले पाउने पुरष्कार भनेकै यस्तै हो । यस्तो गलत रबैयाको हामी भोलिबाट सुरु हुने संसद्मा जोडदार विरोध गर्ने छौं ।” प्रति रोपनी पाँच सयका दरले लिजमा दिनु भनेको राष्ट्रको सम्पतिको चरम दोहन गर्नु हो भन्दै उनले यस्तो गम्भिर विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान पुग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यति मात्र होइन ओली सरकारको कृपादृष्टि यति समूहप्रति अगाधै पाइन्छ । केही महिना अघि मात्रै आङछिरिङकी भतिजी पासाङल्हामुकी छोरीलाई स्पेनको राजदूत बनाएर पठाए । धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामू प्रतिष्ठानको भवन नै पार्टी कार्यालयका लागि भाडामा लिईदिएका छन् ।

६ वर्ष समय बाँकी रहँदै ओलीले थप २५ वर्षका लागि गोकर्ण रिसोर्ट बुझाईदिएका छन् । यस्तो गर्दा समेत प्रतिपक्षी दल मौन रहनु आफैंमा आश्चार्य बनेको छ – नागरिक अगुवा डीपी अर्याल भन्छन् । नेपाली कांग्रेस पार्टी आफ्नै आन्तरिक झगडामा चुर्लुम्म डुबेको बेला ओलीको यो प्रकरण सार्वजनिक भएको छ ।

कांग्रेसका केन्द्रीय प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन् – “ओली सरकारबाट जनताले पाउने पुरष्कार भनेकै यस्तै हो । यस्तो गलत रबैयाको हामी भोलिबाट सुरु हुने संसद्मा जोडदार विरोध गर्ने छौं ।” प्रति रोपनी पाँच सयका दरले लिजमा दिनु भनेको राष्ट्रको सम्पतिको चरम दोहन गर्नु हो भन्दै उनले यस्तो गम्भिर विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान पुग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली विरामी परी अस्पतालमा रहेका बेला यसबारे प्रस्ताव तयार गर्न रक्षामन्त्री पोख्रेललाई अह्राएका थिए । अस्पतालबाट डिस्चाजै भए लगत्तै मंसिर २३ मा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रको सम्पतिमा यस्तो लुटतन्त्र हुनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो – नेकपाकै एकजना नेताले भनेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा कुनै संलग्नता नभएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई दोषी देख्ने ओलीले गरेको यो लुटलाई कसरी स्वीकार्ने उनले प्रश्न गरेका छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा अख्तियार सक्रिय हुनैपर्ने उनको राय छ । यो घटनाले ओली सरकारको देखाउने र खाने दाँत फरक रहेको भने स्पष्ट भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्